Himachal: राज्य सरकार ने 4500 करोड़ का स्पेशल आपदा राहत पैकेज किया घोषित, बेघर लोगों को मिलेगी जमीन

हाइलाइट्स

• आपदा से प्रभावितों के पुनर्वास में बड़ा कदम

• 280 रुपए का मिलेगा सीमेंट बैग

• 87 करोड़ का हुआ है नुकसान

टीएनसी, संवाददाता

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बिना केंद्रीय सहायता के आपदा से उत्थान के लिए राहत 4500 करोड़ का स्पेशल आपदा राहत पैकेज किया घोषित है। मुख्य इससे उन लोगों का उत्थान किया जाएगा, जिनके घर इस आपदा में पूरी तरह तबाह हुए है। मंत्री सुक्खू ने कहा कि  उन्होंने कहा कि आपदा में जिन लोगों के घर टूट गए हैं, उनके उत्थान में यह पैकेज मदद करेगा। उन्होंने कहा कि पहले घर टूटने पर केंद्र व राज्य के रिलीफ मैन्युअल में 1.30 लाख रुपए मिलते थे। उनकी सरकार ने कच्चे व पक्के मकान टूटने पर 7 लाख प्रति घर देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक घर के निर्माण के दौरान बिजली व पानी सरकार मुफ्त देगी। टूटे हुए घर को बनाने के लिए सरकारी रेट 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़, भूस्‍खलन और बादल फटने से लगभग 8700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इससे उभरने के लिए मुख्यमंत्री दो महीने से घूम-घूम कर राहत राशि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों तो मदद को आगे आए। मगर, प्रदेशवासी खुलकर मदद कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने कोष में पूरे जीवन की 51 लाख रुपए की राशि भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दी।

12 हजार करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक

सहायता का प्रस्ताव किया गया है पारित

विधानसभा के मानसून सत्र में केंद्र से आर्थिक मदद के लिए 12 हजार करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसे केंद्र को भेज दिया गया है।

विधायक निधि में लगेगा कट

मुख्यमंत्री ने विधानसभा के मानसून सत्र में स्पष्ट कर दिया था केंद्र मदद करें या न करें, राज्य सरकार अपने कोष से स्पेशल पैकेज देगी। भले इसके लिए विधायक निधि या सरकारी योजनाओं में कट लगाना पड़े। यह कट लगना तय है क्योंकि केंद्र से अब तक विशेष पैकेज नहीं मिल पाया।