HIMACHAL: चिकित्सा क्षेत्र में किए सुधारों के परिणाम एक वर्ष में आएंगे सामने: मुख्यमंत्री
- राज्य के चारों चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी होगी शुरू
- आर्थिक चुनौतियों के बावजूद लोगों को दे रहे आधुनिक चिकित्सा
- एचएमओए के सिल्वर जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता
टीएनसी, संवाददाता
मंडी।। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए हैंआर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं , जिसके सकारात्मक परिणाम एक वर्ष में सामने आएंगे। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में राज्य सरकार को चिकित्सक वर्ग और कर्मचारियों का सहयोग चाहिए। आने वाले समय में चिकित्सा विज्ञान तकनीक आधारित हो गया है।
प्रदेश सरकार राज्य के चारों चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रयासरत है। सीएम मंडी के देव संस्कृति सदन में आयोजित दो दिवसीय हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (एचएमओए) के सिल्वर जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सदैव ही समाज सेवा की दिशा में कार्य किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है।एसासिएशन ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 21 लाख रुपये का चैक भेंट किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 25 हजार रुपये देने की घोषणा की।
प्रत्येक हिमाचलवासी पर 92,840 रुपये का कर्ज
वर्तमान में प्रत्येक हिमाचलवासी पर 92,840 रुपये का कर्ज है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वित्तीय लाभ भी देय है लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद विकास के लिए धन की कमी आडे़ नहीं आने दी जाएगी।
यह भी कहा सुक्खू ने
- दंत चिकित्सकों के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत चिकित्सा उपकरणों पर 50 प्रतिशत का उपदान प्रदान करने का प्रावधान किया।
- राज्य सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। तीन वर्ष में सभी सरकारी विभागों मे ई-वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को चरणबद्ध ढंग से ई-बसों से बदला जाएगा। युवाओं को ई-बस, ई-टैक्सी, ई-ट्रक और ई-गुड्स कैरियर की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान का प्रावधान किया है।
- 250 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान को अधिमान देते हुए राज्य सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए पुरानी पेंशन बहाल की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि कोविड काल में चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ और आशा कार्यकर्ताओं ने मानवता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ-साथ कोविड-19 टीकाकरण में भी राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों ने बेहतर कार्य किया है।
डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री