हाइलाइट्स

• जोगेंद्रनगर उपमंडल में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल

• मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मांगानुसार नहीं मिल पा रहा है बजट

राजेश शर्मा

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जोगेंद्रनगर(मंडी)। विधानसभा क्षेत्र जोगेंद्रनगर में विकास की राह में बजट फिर बाधा बन गया है। नए विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं, जबकि पुराने कार्यों में भी बजट के कारण विराम लग गया है। हैरत की बात है कि मरम्मत कार्य के लिए भी सरकारी भवनों व आवासों के लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पा रहा है। इससे ईमारतें खंडहर होती जा रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा यहां तक कि भाग्य रेखा कहलाने वाली सड़कों के लिए भी मांगानुसार बजट नहीं मिल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सत्तापक्ष और विपक्ष भी बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजों के बसाए जोगेंद्रनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हुई है।

 

….स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं

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बजट को लेकर पेश आ रही दिक्कतों नागरिक अस्पताल जोगेंद्रनगर का ही जिक्र करें तो यहां पर मरीजों के दाखिले के लिए पूर्व में तैयार स्पैशल वार्ड बजट के अभाव से गिरने की कगार पर है। चिकित्सकों के आवास के लिए चिन्हित भूमि पर 6 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान भी पूर्व सरकार में नहीं हो पाया और नई सरकार के समक्ष भी यह मामला औपचारिकताओं में उलझा हुआ है। एचआईवी की मुफत जांच के लिए चिन्हित परामर्श एवं जांच केंद्र बजट के अभाव के कारण बदहाल हो गया। अस्पताल के एमसीएच भवन में भी मरम्मत कई सालों से नहीं हो पाई है। जबकि मरीजों के उपचार से लेकर दाखिलों के लिए बनाई गई नवनिर्मित भवन भी बदहाली के आंसू बहा रहा है। नागरिक अस्पताल जोगेंद्रनगर के एसएमओ डॉ रोशन लाल कोंडल ने कहा कि बजट के अभाव के चलते मरम्मत कार्य रफतार नहीं पकड़ पा रहे हैं।

…….राजस्व विभाग के आवास और भवन

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उपमंडल जोगेंद्रनगर की सवा लाख आबादी के लोगों के राजस्व कार्यों को लेकर 24 घंटे फिल्ड में तैनात रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के आवास भी बजट के अभाव के चलते बदहाल हो चुके हैं। दशकों पुराने भवनों की मरम्मत के लिए बजट का अभाव मुसीबत बना हुआ है जबकि नई आवासीय कलोनी के लिए भी बजट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में खस्ताहाल भवनों में राजस्व विभाग के अधिकारी अपने कार्य को पूरा करने में मजबूर हैं। आवास सुविधा बदहाल है लेकिन उसमें भी गुजारा करने को लेकर सरकारी कर्मचारी मजबूर हैं। कार्यकारी एसडीएम डॉ मुकुल शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन से बजट को लेकर पत्राचार अभी भी जारी है।

……लोक निर्माण विभाग के लिए करोड़ों के बजट की दरकार

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जोगेंद्रनगर में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों के बजट की जरूरत है। यह भी मांगानुसार पूरी नहीं हो पा रही है। सड़कों, भवनों के निर्माण के लिए बजट की मांग का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के द्वारा वितीय विभाग को भेजा गया है। जिसकी सैंद्धातिक मंजूरी व स्वीकृति के लिए भी अधिकारियों को जदोजहद करनी पड़ रही है। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता जेपी नायक ने कहा कि पुरानी व नई योजनाओं के लिए बजट की मांग सरकार से की गई है।

आमने- सामने: सत्तापक्ष और विपक्ष

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विधानसभा क्षेत्र जोगेंद्रनगर में दूसरी बार विधायक बने प्रकाश राणा का कहना है कि उनके पूर्व कार्यकाल में करोड़ों रूपये के बजट को सैंद्धातिक मंजूरी मिली थी लेकिन प्रदेश सरकार में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने क्षेत्र के विकास को रोकने के लिए बजट को भी स्वीकृति नहीं दी है। कांग्रेस नेता जीवन ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग समेत शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में करोड़ों रूपये का बजट प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे पुराने व नए विकास कार्य रफतार पकड़ेगें।