Himachal Assembly: मानसून सत्र में आपदा और राहत पर एक दूसरे को घेरने के लिए तैयार पक्ष-विपक्ष
हाइलाइट्स
- राहत कार्यों को लेकर हमलावर होगी विपक्ष, केंद्र पर उपेक्षा के आरोप को ढाल बनाएगा विपक्ष
- 25 सितंबर तक चलने वाले मानसून सत्र में सात बैठकें प्रस्तावित
- चौदहवीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा, हंगामें के असार
- सुक्खू राज्य में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर पेश करेंगे संकल्प
टीएनसी, संवाददाता
शिमला। दोपहर दो बजे शुरू होने वाले विधानसभा का पहले मानसून सत्र प्राकृतिक आपदा पर फोकस रहेगा। पक्ष-विपक्ष एक दूसरे को आपदा और राहत पर घेरेगा। सुक्खू सरकार को विपक्ष हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार रहेगी। आपदा में अवसर तलाशने का कांग्रेस पर आरोप लगा चुकी भाजपा प्रभावित क्षेत्रों के सुक्खू सरकार पर जख्म भरने में नाकाम होने पर हमलावर होगी, तो सत्ता पक्ष भाजपा शासित केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को पर्याप्त सहायता न मिलने के मुद्दे को ढाल बनाएगी। प्रश्नकाल के बाद सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में बाढ़ से पैदा हुई स्थिति पर नियम-102 के तहत संकल्प पेश करेंगे। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में सात बैठकें प्रस्तावित हैं। यह चौदहवीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा।
80 प्रश्नों के तीर तैयार
भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, विनोद कुमार सरकार पर प्रहार करेंगे। इस दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक निर्माण विभाग से इतनी ही संख्या में सड़कों की स्थिति और सड़कों को वाहन चलने योग्य करने को लेकर प्रश्न किए जाएंगे। विधायकों में मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, संजय रतन, केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया, राजेश धर्माणी, इंद्रदत्त लखनपाल मुख्य भूमिका में रहेंगे। सत्र के दौरान राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा पर भी जनता की नजर रहेगी।
मुख्य बिंदु
- सत्र की शुरुआत हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व विधानसभा सदस्य खूब राम पर शोकोद्गार प्रस्ताव से होगी।
- .केंद्र सरकार से राज्य की स्थिति को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा में प्रत्येक विधायक भाग लेगा।
- विधायक जीतराम कटवाल नियम-130 के तहत प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या से निपटने और घरों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाने को लेकर प्रस्ताव रखेंगे।
- ये विधेयक रखे जाएंगे सभा पटल पर
- हिमाचल प्रदेश अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2021
- भूगर्भ जल विकास और प्रबंधन का विनियम व नियंत्रण संशोधन विधेयक-2023
- हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक -2023
- नगर पालिका सेवा संशोधन अध्यादेश -2023
- इन मुद़दों की भी सुनाई देगी गूंज
- मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदा के साथ साथ कानून व्यवस्था
- कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटियों
- अफसरों के खिलाफ आ रहे पत्र बम
- भर्तियां नहीं होने, सरकारी संस्थान बंद करने
- आठ महीने में ही लगभग 8500 करोड़ का लोन
