Cabinet Metting: आपदा में मकान-जमीन गंवाने वालों को शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा और ग्रामीण में तीन बिस्वा मिलेगी जमीन
हाइलाइट्स
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स्पेशल राहत पैकेज को लागू करने की मंजूरी
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टूटे घरों की मरम्मत के लिए मिलेंगे सात लाख
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बीआरसी और वन विभाग में वन मित्र भर्ती पॉलिसी को हरी झंडी
टीएनसी, संवाददाता
शिमला। बुधवार को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में आपदा में मकान और जमीन खोने वाले शहरी परिवारों को दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा जमीनदेने पर फैसला लिया गया। स्पेशल राहत पैकेज को लागू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत आपदा में जिन लोगों के घर टूट गए हैं, उन्हें 7 लाख रुपए नया बनाने को दिए जाएंगे। केंद्र व राज्य के वर्तमान रिलीफ मैन्युअल में 1.30 लाख रुपए देने का प्रावधान था। स्पेशल पैकेज में इसे बढ़ाया गया है। सचिवालय में 6.30 घंटे चली मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शिक्षा विभाग में बीआरसी और वन विभाग में वन मित्र भर्ती पॉलिसी को हरी झंडी प्रदान की।
इनका बढ़ा पांच सौ मानदेय
कैबिनेट में जल रक्षक, मल्टी पर्पज वर्कर, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर का मानदेय 500 रुपए प्रति माह बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई। अब जलरक्षक को 5000 रुपए प्रति माह, मल्टी पर्पज वर्कर को 4400 रुपए, पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फीटर को 6000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा।
वन मित्र पॉलिसी को हरी झंडी
वन विभाग में वन मित्र पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत राज्य की 2061 वन बीट में एक-एक वन मित्र रखा जाएगा। वन विभाग में ही फॉरेस्ट गार्ड के 100 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पीजीटी भी बीआरसी बन सकेंगे
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अब PGT भी BRC बन पाएंगे। पूर्व में केवल JBT और TGT को ही BRC लगाए जाने का प्रावधान था।
234 नए रूटों पर प्राइवेट बसें चलाने की हरी झंडी
प्राइवेट बसों के 234 नए रूट शुरू करने की मंजूरी प्रदान की। इसके बाद जल्द राज्य में इन रूटों पर निजी बसें दौड़नी शुरू होगी। इसी तरह कैबिनेट ने 100 नए रूटों पर टैंपो ट्रेवलर चलाने का भी निर्णय लिया।
