कैबिनेट: अपनी जमीन पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले युवाओं को हर माह बीस हजार देगी सरकार
हाइलाइट्स
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राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के चरण-2 को मंजूरी
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240 करोड़ रुपए की इक्विटी सुक्खू सरकार ने की माफ
टीएनसी, संवाददाता
शिमला। नए साल की पहली कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के चरण-2 को स्वीकृति दी। इसमें गांवों में युवा अपनी जमीन पर सोलर प्रोजेक्ट लगा सकेंगे। 100 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट के लिए युवाओं को सिक्योरिटी के रूप में 4 लाख रुपए देने होंगे। जबकि इक्विटी सरकार देगी। प्रोजेक्ट लगने के बाद युवाओं को 20 हजार रुपए प्रत्येक माह सरकार देगी। सालाना 2.40 लाख रुपए सरकार से मिलेगा। यह राशि 25 साल तक मिलती रहेगी। जो इक्विटी माफ हुई है, सरकार इसपर 240 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि यह सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के वही पात्र होंगे, जिन युवाओं के पास ग्रामीण इलाकों में तीन बीघा जमीन है।
अन्य फैसले
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दिव्यांगों के लिए खुलेगा एकीकृत संस्थान
सरकार दिव्यांगों के लिए एकीकृत संस्थान खोलेगी। विशेष जरूरत वाले स्टूडेंट जब स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेगा तो उसी स्कूल में इंटीग्रेटेड शिक्षा दी जाएगी।
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हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। तीन जनवरी को सीएम सिरमौर जा रहे हैं। इस बारे में संबोधित करेंगे।
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आठ जनवरी से सरकार गांव के द्वार योजना होगी शुरू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आठ जनवरी से सरकार गांव के द्वार योजना शुरू कर रही है। राज्य मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे। ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये सब पंचायतों का दौरा करेंगे और योजनाएं के बारे में जानकारी देंगे।
